ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ
Section 479 BNSS : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ‘ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 479 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ (ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ) ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 479, ਜੋ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 436ਏ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ., ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 479 ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
