21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਤੀ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ।
Rajya sabha
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Parliament
ਐਫਸੀਆਰਏ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ 80 ਫੀਸਦ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੀਮਾ 50 ਫੀਸਦ ਸੀ।
Rajya sabha
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਜੀਓ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲੀ ਸਥਿਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
