2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ’ਚ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 215 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਯੂ. ਕੇ. ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕੇਮੀ ਬੈਡੇਨੋਚ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂ. ਕੇ. ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯੂ. ਕੇ. ਵਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: RTI ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ‘ਨਸ਼ੇ’ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ
ਬੈਡੇਨੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ 17.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ’ਚ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯੂ. ਕੇ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂ. ਕੇ. ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂ. ਕੇ. ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ’ਚ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 215 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
