ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਉਸਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਖ਼ਿਆਤ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
2024 ਵਿੱਚ, ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ 2017 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 2019 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
