ਸਰਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ): ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਐਮ. ਪੀ. ਲੈਡ ਫ਼ੰਡ ਤੁਰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਬਿਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਇਹ ਸਾਡਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈਸ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
preneet kaur
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਲ 2021 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮਨੀ ਬਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਵਿੱਤੀ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੱਕਣਾ ਕੇਵਲ ਸੰਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੀ ਬਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
loksabha
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਉਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹਰ ਦੂਜਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
tax
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਕਰਕੇ 2.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਲਗਵਾਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।’’
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ।
