ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਮੰਗ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 17ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ" ਅਤੇ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Supreme Court refuses to direct ECI to publish info on total votes polled per booth, stay tuned to Rozana Spokesman)
