ਕਿਹਾ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਵਉੱਚ, ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਫਆਈ) ਦੇ 8 ਕਥਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਰਕਤੁੱਲਾ, ਇਰਦੀਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਬੂਤਾਹੀਰ, ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ, ਸਈਦ ਇਸਹਾਕ, ਖਵਾਜਾ ਮੁਹੰਦੀਨ, ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਅਤੇ ਫਯਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਜਤ ਨਾਇਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਫਆਈ ਇਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ "ਨਾਪਾਕ ਉਦੇਸ਼" ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਐਫਆਈ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫਰੰਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੇਨਈ ਦੇ ਪੁਰਸਾਈਵਾਕਮ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਡਰ ਵਿਰੁਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
(For more Punjabi news apart from Supreme Court cancels bail of suspected PFI members, stay tuned to Rozana Spokesman)
