ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਫਿਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ...
ਮੁੰਬਈ : ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਫਿਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਮਰਾਠਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ-ਪੂਨੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
Maratha Reservation Movement Violentਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਾਂਸਦ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਖੈਰੇ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਦੇੜ ਦਿਤਾ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਤੂਰ, ਬੀੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਾਤੂਰ ਵਿਚ ਪੰਢਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬੀੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Maratha Reservation Movementਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਿਚ ਜਲ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮਰਾਠਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Maratha Reservation Movement Violentਇਹ ਉਸ ਸਮਾਰੋਹ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਫੜਨਵੀਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਦੇ ਚਿੰਚਵੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 'ਕ੍ਰਾਂਤੀਵੀਰ ਚਾਪੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਜ਼ਾਇਬ ਘਰ' ਦੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
Maratha Reservation Movement Violentਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮਰਾਠਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
