ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ..............
ਕੋਚੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੇਰਲਾ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਟਾਏ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਏਈ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਲਫ਼ੌਂਸ ਕਨਾਥਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੀਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਤ ਬਦਲਣੀ ਚੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਸਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੇ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮਨ ਚਾਂਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ 2600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅੰਤਰਮ ਰਾਹਤ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਸੰਬਰ 2004 ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦ ਸੁਨਾਮੀ ਨੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
