ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 5000 ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 5000 ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਰੋਕ (SC Stays the Demolition of Jhuggis in Gujarat) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Supreme Court of India
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 3 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ (Chief Justice NV Ramana) ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
RAILWAY
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Supreme Court
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੂਰਤ-ਜਲਗਾਓਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
