ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Women can sit for NDA exams) ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
Supreme Court of India
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ਿਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ "ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ" 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
Supreme Court Allows Women To Take NDA Exam
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ BJP ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ! Gurnam Charuni ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ (National Defence Academy) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
National Defence Academy
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਟਵੀਟ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ, #ArrestSwaraBhasker ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੈਂਡ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਏ, ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਰਆਈਐਮਸੀ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
