4 ਸਟਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਹੁਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (ਸੀਡੀਐਸ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ, ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀਡੀਐਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ 4 ਸਟਾਰ ਵਾਲਾ ਜਨਰਲ ਤੈਨਾਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਡੀਐਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਡੀਐਸ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਸੀਡੀਐਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਡੀਐਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਡੀਐਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਥਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਤੋਂ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ਼ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀਡੀਐਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਦਲਵੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੀਡੀਐਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।