ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਯਾਨਿ ਕਿ National Register of Citizen ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 2013-14 ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਮ ਇਕ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲ਼ਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਯਾਨਿ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੈਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਸ ਦਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਡੈਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬੁਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਯਾਨੀ ਐਨਆਰਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਅਵੈਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਐਨਆਰਪੀ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2021 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।