ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਉਤੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਚ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕਵਲਿਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ (PIL) ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਖ਼ੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 124ਵਾਂ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Supreme Court of India
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਮਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲੀਨ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪੁਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।
ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹੀਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹੀਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ੋਧ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
