ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ
ਰਾਂਚੀ- ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਟਰਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ ਸਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਪ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨਨਿਆ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਡੀਡੀਸੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
File
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ (ਡੀਸੀਪੀਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਂਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ 24 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਕਸਰ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
File
ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿੰਪਸ ਵਿਖੇ ਚਾਈਲਡ ਯੂਨਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਦੀ ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਰਿੰਪਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ। ਰਿੰਪਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਪੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਰਿੰਪਸ ਵਿਚ ਬਹਾਲੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਈਲਡ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
File
ਇਸ ‘ਤੇ ਡੀਡੀਸੀ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੀਆਈਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਮੰਦੇ ਹਨ।
File
ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੁਮਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਹੈ। ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
