ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਕਠੂਆ ਦੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
Supreme Court
ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੂਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 228-ਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਮੀਡੀਆ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 228-ਏ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਠੂਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 228-ਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ 12 ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆ ਨੂੰ ਕਠੂਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਦਸ-ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
