ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਾੜੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?’’
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 14 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਰੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼’ ਹੈ।
