ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਸੁਪ੍ਰਿਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅਭੈ ਡਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰਥਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਅਤੇ ਉਦੈ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ, ਨੀਰਜ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਆਦਿ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੀਰਜ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਦੋ ਬਾਲਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
