Arvind Kejriwal News: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
Arvind Kejriwal News: ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Rajeev Ranjan Died: ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Sri Akal Takhat Sahib: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਧੀਰਮਲੀਏ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇਖੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਖਾਸ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਸ਼ੰਕਰ, ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਧੀਕ ਪੀਪੀ ਅਮਿਤ ਅਹਲਾਵਤ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਰਜਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ।
(For more Punjabi news apart from Delhi High Court gave a big relief to Chief Minister Arvind Kejriwal, stay tuned to Rozana Spokesman)
