ਰੂਸ-ਚੀਨ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀ-7 (ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੱਤਵੇਂ) ਦਾ 45ਵਾਂ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਿਏਰਿਟਜ਼ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਯਾਰੀਤਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੀ -7) ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 25 ਅਤੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ -7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਲਵਾਯੂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
G7 Meeting
ਵੈਸੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ -7 ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੱਤ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਕੇ, ਇਟਲੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੀ -7 ਸੱਤ ਉੱਚ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਸੈਵਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
G7 Meeting
ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ" ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 1975 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
G7 Meeting
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ -7 ਬਣ ਗਿਆ। 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਕਟ ਸਨ ਤੇਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ। ਜੀ -6 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 1975 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਗਏ।
ਚੀਨ ਜੀ-20 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀ -7 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ-7 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਕਰੀਮੀਆ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜੀ 8 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ-7 ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
