ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ
ਜਲੰਧਰ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 30-32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ( ਐਮਐਸਪੀ ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ₹ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਖਰੀਦ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 18.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਝਾੜ 2016 ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.5 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 37% ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ ₹7,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਘੱਟ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ , ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ , ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ , ਕਪੂਰਥਲਾ , ਜਲੰਧਰ , ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜ 15-20 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ 50-55% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹30,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1-3 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਾਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ 1,800-2,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਖਮ-ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 200,000 ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
