ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਨੰਜੈ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਦਾਇਰ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਨੰਜੈ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।
