
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਪਰਤ ਸਕਣ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਯੂਕਰੇਨ, ਪੋਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਮੋਲਡੋਵਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਪਿਤ ਕਟਿਆਰ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 70,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਰਾਹੀਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 22, 24 ਅਤੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਵ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਉਡਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ।