ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 35 ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਬੀਐਚਕੇ ਮਕਾਨ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ.ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਦਲ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖਾਰਜ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 2021-22 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (ਹੁਣ ਰੱਦ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
