ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ.) ਐਕਟ-2013 ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗੱਸਤ  (ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ) :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ.) ਐਕਟ-2013 ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਇਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਤ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ/ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੋਰ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ (ਕੁਲ ਸੂਬਾਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ ਜੋ 12,819 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 10,273 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾੜਾ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।