ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਗਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ..
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗੱਸਤ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਗਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਅਸੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 'ਯੋਗਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿਖਿਆ' ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ, ਐਨਸੀਟੀਈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿਖਿਆ' ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਯੋਗਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)
