ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗੱਸਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ 2017 ਤਕ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ, ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2012 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱÎਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। (ਏਜੰਸੀ)