ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਦਿਤਾ ਸੱਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ.ਸੀ.ਐਮ.) ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸੂਬੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ’।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਲਟੀ ਬੱਸ
ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਸਕਣ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 2047 ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੀਤਾ ਅੱਧ ਮਰਿਆ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬੈਠਕ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 2020 ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਉ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ”
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.), ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ "ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ" ਦਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: NDP ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 150 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
