Bombay High Court: ਕਿਹਾ, ਜਦ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ
ਪੁਛਿਆ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਕਿਹਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ
Bombay High Court: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੁਣੇ ਦੀ 19 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਹਮਲਾਵਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੌਰੀ ਗੋਡਸੇ ਅਤੇ ਸੋਮਸ਼ੇਖਰ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ‘ਹਮਲਾਵਰ’ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬੇਲੋੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਣੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਚਰਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।’’
ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪੀ ਪੀ ਕਾਕੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ‘ਪੋਸਟ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ? ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣੇ?’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲ ਫਰਹਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਰਿਫਾਰਮਿਸਤਾਨ’ ਨਾਮਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਪੋਸਟ’ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ‘ਪੋਸਟ’ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ।
(For more news apart from Bombay High Court Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
