Supreme Court News : ਕਿਹਾ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਮੰਗ, ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
Mere recovery of tainted money not enough to prove bribery charges: Supreme Court News in Punjabi : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਗ, ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਦਾ ਤੱਤ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋ ਭਾਗ - ਦਾਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ - ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਚ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਗ, ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੰਗ ਖੁਦ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਲੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਅਧਿਆਪਕ) ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਵੈਧਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਾਗੀ ਵਸੂਲੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਦਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਨ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸਤਗਾਸਾ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਦਾਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
