ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ (ਸੀਐਸਈ) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਧੇ (ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਾਡੀਫਾਈਡ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖ਼ੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐਮ ਖ਼ਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਸਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ 65 ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ (65 ਵਿਚੋਂ 21) ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਜੀਐਮ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਹਨ। ਸੀਐਸਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬੋਰਡ (ਐਫਐਸਐਸਆਈ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।
Genetically Modified Food Productsਸੀਐਸਈ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਥੋਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 65 ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 35 ਦਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ (21 ਵਿਚੋਂ 16) ਆਯਾਤਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਜੀਐਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਨ। ਜੀਐਮ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Soya Productsਸੀਐਸਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਉਤਪਾਦ ਜੀਐਮ ਸਕਰਾਤਮਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 10 ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਉਤਪਾਦ ਜੀਐਮ ਸਕਰਾਤਮਕ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐਮ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀਐਮ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਐਫਐਸਐਸਆਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
FSSAIਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਬਾਟ ਲੈਬੋਰਾਟਰੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬੋਰਡ (ਐਫਐਸਐਸਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਐਮ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋਇਆ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਰੈਡਸੀਡ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਸਈ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Genetically Modified Food Productsਇਸ 'ਤੇ ਸੀਐਸਈ ਦੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸੁਨੀਤਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐਮ ਖਾਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੀਐਮ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
