ਕਿਹਾ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹੈ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020' ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 3.5 ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਨਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ 'ਨਿਸ਼ਾਂਕ' ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5000 ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਨੁਮਾਇੰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ਼ (ਜੈਕ) ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ' ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
Ramesh Pokhriyal
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਸ਼ਾਮਰਾਓ ਧੋਤਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੈਕ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡਾ. ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ.ਆਈ.ਟੀ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਜੈਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੁਟੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜੈਕ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱÎਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ
Sanjay Shamrao Dhotre
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 33 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਰਸਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਮੁਲਾਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਆਈਐਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੋਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਧ ਜੋੜਨ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
PM Narindera Modi
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 21ਵੀਂ ਦੇ ਸਦੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਵਿਸ਼ਵ Îਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
Ramesh Pokhriyal
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪੱੱਧਰ 'ਤੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ।ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਪਲੋਪਾ/ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
Study In India
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 'ਸਟੱਡੀ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਸਟੇਅ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਨਰਵੰਦ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਸ਼ਾਮਰਾਓ ਧੋਤਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
New Education Policy
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੈਕ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ,
PM Narinder Modi
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।ਉਹਨਾਂਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।ਉਹਨਾਂਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਗ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
Central Government
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਜੈਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਛਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਐਚ ਚੁਤਰਵੇਦੀ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਮਟੈਕ, ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ।
Dr. Chancellor Viswanathan
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ.ਆਈ.ਟੀ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੈਕ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੁੱਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੈਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੁਟੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਰੋਪੜ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਰਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ, ਪ੍ਰੋ-ਚਾਂਸਲਰ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾ. ਮਧੂ ਚਿਤਕਾਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਪੈਟਰਨ ਜੈਕ,
National Education Policy
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਟਰਲ ਜੈਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈਕ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਕ, ਜਸਨੀਕ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਕ, ਡਾ. ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਕ, ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਜੈਕ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਜੈਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਸੈਕਟਰੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜੈਕ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਸੈਕਟਰੀ ਜੈਕ, ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਐਮ.ਆਰ.ਈ.ਆਈ ਅਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੱਲਾ, ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸੈਕਟਰੀ ਈ.ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ. ਪਲਾਨੀਵਲ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਾਸਪੌਡੈਂਟ ਕੁਮਾਰਗੁਰੂ ਕਾਲਜ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵਨਾਵਰਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
