ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
Returning Migrants
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Govt Employee
12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Delhi
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Coronavirus
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ।
Stay Home
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਟਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
Eat
ਯੂ ਪੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੱਕਤਰ ਪੁੰਨਿਆ ਸਲੀਲਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ 80 ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ 2825 ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 350 ਨਿਰਯਾਤ ਅਧਾਰਤ ਯੂਨਿਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਸੇਜ਼ਜ਼) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Eat
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ, ਭੱਠੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਿਸਾਨ ਰਥ’ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਪ 'ਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
