ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਵ...............

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :  ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਵ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾਵੱਸ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ?  ਐਨਜੀਟੀ ਮੁਖੀ ਏਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਾਸੂਮ  ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਲ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਲ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।' ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫ਼ਰਕ 'ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਤਾਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਲ ਪੀਣ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਹੈ।  ਬੀਤੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ

ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ  ਲੋੜ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਉਨਾਵ ਵਿਚਕਾਰ ਨਦੀ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 'ਨੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ' ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਦੀ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਗੰਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)