ਕਿਹਾ- ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀਆਂ -ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ
Justice stuck in traffic jam : ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿਚ ਫਸੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਨੇੜੇ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਦਿਵੇਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਨੁਰਾਗ ਗੁਪਤਾ, ਡੀਸੀ ਰਾਹੁਲ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਦਨ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਂਕੇ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਦੇ ਪੀ.ਐਸ.ਓ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਸ.ਪੀ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਂਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
