2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੇਲੰਗਨਾ ਦੇ ਕੇ.ਸੀ.ਆਰ ਸਰਕਾਰ....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੇਲੰਗਨਾ ਦੇ ਕੇ.ਸੀ.ਆਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕਈਂ ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖ਼ਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਰਾਖ਼ਵੀਂ ਰਕਮ ਸਿਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਦੇ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਹੇਠ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨੇੜਲੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬੁਆਈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇ.ਸੀ.ਆਰ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਭਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ :-
ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਨਾ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਭਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਆਰਐਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰਨ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਯਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
