ਸਿਮੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2001 ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
Ban on SIMI: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 'ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਸਿਮੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2001 ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮੀ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਪਾਬੰਦੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮੀ ਅਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਵਿਗਾੜ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from MHA extends ban on SIMI for further five years, stay tuned to Rozana Spokesman)
