Advertisement

ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ....

ਏਜੰਸੀ
Published Feb 29, 2020, 2:29 pm IST
Updated Feb 29, 2020, 3:19 pm IST
ਹੁਣ ਭਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲ
File
 File

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਧ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ  ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੇਸ਼ਾ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

FileFile

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

FileFile

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 150 (1) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 109 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ 2018-19 ਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। 

FileFile

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 1,800 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2,400 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਡੀਐਮਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। 

FileFile

ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸਣੇ ਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਲੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ। ਐਸਡੀਐਮਸੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।

Advertisement
Advertisement

 

Advertisement