ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੋਲਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ, 1999 ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਪਕੋਕਾ') ਬਣਾਉਣ ਦੀ..
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗੱਸਤ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੋਲਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ, 1999 ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਪਕੋਕਾ') ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਮੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਾਇਮ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਹੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨੁਕਾਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ “ਐਸ.ਪੀ'' ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਬਿਆਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 'ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ' ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕਟ ਜਨਰਲ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੌਖਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਨੂੰ “ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.“ ਜਾਂ “ਆਈ.ਜੀ'' ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਬਿਆਨ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਵਿਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿਂੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਸ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਲਗਭਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 'ਅੜ' ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੁਕਵਾ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 7 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 55 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 1996 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁਧ 105 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 10 ਵਿਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ : ਡੀਜੀਪੀ
ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਕੋਕਾ ਦੇ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਉਭਰੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
