ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਥਾਂਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਪਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਥਾਂਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ : ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਬੀਟ ਬਾਕਸਾਂ, ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਾਂ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਾਂ ਬੂਥ ਆਦਿ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਬਣਾਈ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੈਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ (ਈ.ਓ.) ਕਰੇਗਾ।

New Policy of Government

ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ), ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ. ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਸ.ਡੀ.ਓ.), ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਸ.ਡੀ.ਓ.), ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਸ.ਡੀ.ਓ.), ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ), ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ) ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ), ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਖੰਭੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 40 ਇੰਚ ਉੱਚਾ ਅਤੇ 30 ਇੰਚ ਚੌੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ : ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੁਟ ਉਚਾ ਬੋਰਡ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਵਾ ਸਕੇਗਾ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ : ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।