ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ..

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗੱਸਤ, (ਅੰਕੁਰ) : ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ਼੍ਰੀਹੋਲਡ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਕਨਵਰਜਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 1996 ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤੱਥ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੀਹੋਲਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨਵਰਜਨ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਨ-ਕਨਵਰਜਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸੈਲਫ਼-ਫ਼ਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸੈਕਟਰ 51-ਏ ਵਿਚ ਫ਼੍ਰੀਹੋਲਡ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕੀਮਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਦਰ ਉਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।