ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਯਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਫਿਰ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
MP Manish Tewari
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 (ਏ)(ਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
Manish Tewari
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1993 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਭਾਗ 9 ਅਤੇ 9ਏ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ।
Manish Tewari
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
Manish Tewari
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਗਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ”। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
