ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ।
Joint Conference of Chief Ministers and Chief Justices
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ”। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਏ।"
CJI NV Ramana And PM Modi
ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 75 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
Joint Conference of Chief Ministers and Chief Justices
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧਿਰਾਂ ਹਨ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
CJI NV Ramana
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2016 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
