ਐਨ.ਵੀ ਰਮਣ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਥਿਤ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤੁਰਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ ਰਮਣ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਥਿਤ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤੁਰਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਜ਼ਾਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨਐਸਓ ਦੇ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
CJI NV Ramana
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਪਾਦਕੀ: ਮੋਨਟੇਕ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਸਰਫ਼ੇ ਦੀ!
ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ, ਅੰਜਲਿ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ, ਵਰਿੰਦਾ ਗ੍ਰੋਵਰ, ਝੂਮਾ ਸੇਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
