ਔਰਤ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋਹਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 4.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟਰੇਨ 'ਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਰੇਲਵੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਅਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗੱਡੀ
ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋਹਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 4.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। 2016 ਵਿਚ ਏਸੀ ਕੋਚ ਵਿਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਉਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋਹਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PRTC ਦੀ ਬੱਸ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ 'ਨਸ਼ੇੜੀ', ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ
ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮੀ : ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ।
