ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਚੇੱਨਈ : ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਉੱਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖ ਤੋਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਲੇਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ , ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਹੁਲੁਵਾਡੀ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜਨ ਬੇਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ , ਇਹ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ `ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਈਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੇਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ , ਇੱਕ ਸਰਕੁਲਰ ਹਰ ਇੱਕ ਟੋਲ ਕਲੈਕਟਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲੇਨ ਤੋਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਾ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ , ਟੋਲ ਕਲੈਕਟਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੱਖਰੀ ਲੇਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ `ਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ , ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ `ਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜਜਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।