ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਮਨੀ’ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।
Source Of Political Parties' Funds News: ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) (ਏ) ਹੇਠ ਸੂਚਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਮਨੀ’ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਦਲੀਲ ’ਚ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰਕਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼’ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।’’
ਸਿਖਰਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ’ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ 2018 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
For more news apart from Citizens Don't Have Right To Know Source Of Political Parties' Funds, stay tuned to Rozana Spokesman
