ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਫ਼ਲ ਕਰਾਰ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਸਲਾ ਹੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੇਚ ਅੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਿਆ ਡੈਡ-ਲਾਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Tomar
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛੇ ਹੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Kisan Unions
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮੰਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਰ ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।
Farmers Unions
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਲੀ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।
