ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਸੁਧਰ ਕੇ 6 ਤੋਂ 6.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਖਾਧ ਸਬਸਿਡੀ ਵਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 2019-20 ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੀ।