ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ 20 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇਗੀ।
Photo
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਇਟਾ ਇਨੌਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤ 15 ਤੋਂ 23 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ।
Photo
ਕਿਉਂ ਚੁਭ ਰਿਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ : ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਰੋ-ਮਦਾਰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 2228 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ।
Photo
ਰੀਪੇਅਰ ਦੀ ਲਿਮਟ ਸਾਲਾਨਾ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤਹਿ : ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਗੱਡੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੈਅ ਸੀਮਾ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
